मुंबई (वृत्तसंस्था) :
उत्तर प्रदेशातील १९६१ मधील खटला आणि घटनेतील तरतुदींनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त आमदार करणे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांना बंधनकारक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर अनिश्चिततेचे सावट असल्याची चर्चा निरर्थक ठरणार आहे.२७ मे २०२० पूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना बंधनकारक आहे. सध्या राज्यपाल नियुक्त दोन जागा रिक्त असून त्यातील एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली आहे. मात्र राज्यपालांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे.
No comments:
Post a Comment