प्रशासनातील प्रत्येक विभागाने शासकीय योजना राबवित असताना लोकांच्या सार्वजनिक हिताला प्राधान्य द्यावे अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास, औकाफ राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री कोल्हापूर माधुरीताई मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अरुण लाड, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, आमदार अशोकराव माने, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार राहूल आवाडे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्याकडून उपायुक्त (नियोजन) संजय मरकळे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार, सहा. जिल्हा नियोजन अधिकारी सागर पाटील यांच्यासह सर्व कार्यान्वित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री आबिटकर यांनी अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला लोकांमध्ये जाऊन प्रश्न समजून ते सोडवण्याचे निर्देश दिले. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधत त्यांनी सुचविलेल्या तसेच सर्वसामान्यांच्या गरजेच्या विषयांना प्राधान्य द्या. त्यांनी रोजगार हमी योजना, वन विभागाकडील वनहक्क दावे तसेच वीज प्रश्नांबाबत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रत्यक्ष बैठका घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना सौर ऊर्जेचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यामुळे शासनाचा वीजबिलापोटी होणारा सर्व खर्च वाचणार असल्याचेही ते म्हणाले.
मागील वर्षीच्या 696.33 कोटींच्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. यात जिल्हा वार्षिक योजना 576.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) 118.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी 2.33 कोटी यांचा मंजूर सर्व 100 टक्के खर्च झाला आणि त्यास मंजूरी देण्यात आली. तसेच 2025-26 या चालू वर्षीच्या मंजूर 764.62 कोटी रुपयांच्या निधीत यात जिल्हा वार्षिक योजना 642.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) 120.50 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी क्षेत्राबाहेरील 2.12 कोटींमधील विविध कामांबाबत चर्चा झाली. यातील मंजूर निधी मागील वर्षासारखाच तीन टप्प्यांत मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष मोहिमेंतर्गत गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रम राबविले जाणार असून समृद्ध आणि आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 67 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत 679 कोटी रुपये जिल्ह्यातील शाळांसाठी लागणार आहेत. पुढील काळात सीएसआर, जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधूनही खर्च केला जाणार आहे. यावर्षी 357 दर्जेदार शाळा अभिनव प्रकल्पातून तयार होतील. यासह ग्रामीण आरोग्यसेवेला बळकटी देण्यासाठीही 32 कोटी रुपयांची तरतूद आहे असे त्यांनी सांगितले. आयत्यावेळी विचारण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांवरही संबंधित विभागाकडून अनुपालन सादर करण्यात येणार आहे.
पुरादरम्यान गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जमीन उपलब्ध करावी : मंत्री हसन मुश्रीफ
जिल्ह्यात अनेक भागांत दरवेळी पूरस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत खासदार धैर्यशील माने यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर चर्चा करताना शासनाच्या वन विभागाने, कृषी विभागाने आणि शेती महामंडळाने आपल्याकडील जमीन चाऱ्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी जलसंपदा विभागाला पूरस्थितीबाबत दैनंदिन माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींना देण्याच्या सूचना केल्या. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये 70 टक्के साठा निर्माण झाल्यावर जागरूक राहून पुढील नियोजन करा, असेही ते म्हणाले.
शालेय स्तरावर भौतिक सुविधांसह गुणवत्तेवर भर द्या : सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ
जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष मोहिमेंतर्गत गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रम राबविले जाणार असून समृद्ध आणि आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 67 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने भौतिक सुविधांची निर्मिती होत असताना मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी विविध उपक्रमांतून तसेच प्रशिक्षणातून कामे हाती घ्यावीत, अशा सूचना सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या.
==================
No comments:
Post a Comment