वसंतराव देसाई आजरा शेतकरी साखर कारखान्याने सन 2024-25 सालचा प्रसिद्ध केलेला वार्षिक अहवालातील आर्थिक ताळेबंद पूर्णतः बोगस आहे. यातून कारखान्याचे सभासद व ऊस उत्पादक शेतकरी यांची फसवणूक झाली आहे. आजरा साखर कारखान्याने सन 2024-25 च्या ताळेबंदाबाबत शुद्धिपत्रक काढावे, अन्यथा आजरा साखर कारखान्याची चौकशी करण्याची मागणी साखर सहसंचालकांच्याकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना शिंदे गटाचे आजरा तालुका प्रमुख संजय पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी माहिती देताना संजय पाटील व इंद्रजीत देसाई म्हणाले, आजरा साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळांने मांडलेला वार्षिक ताळेबंद अहवाल खोटा असून लेखापरीक्षकांना हाताशी धरून सभासदांची फसवणूक केली आहे. ताळेबंदामध्ये सण 2017-18 व 18-19 मधील 12 कोटीच्या वर असलेली शेतकऱ्यांची देणे न दाखवता ती परस्पर भाग भांडवल व रिझर्व फंडाला वर्ग करण्यात आली आहेत. प्रीवोल्युशन मध्ये 152 कोटीची वाढ व कायम मालमत्तेमध्ये 86 कोटीची वाढ झालेली आहे यामध्ये वाढविण्यासारखे काय आहे? मालमत्तेच्या नावाखाली पाडण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्षात कारखान्याने दाखवलेला 1 कोटी 42 लाख नफा हा खोटा असून सदर आर्थिक वर्षात चार कोटी पर्यंत तोटा दिसून येतो. तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कालावधीत कारखान्यातील झालेली चोरी बाबत प्रशासन व संचालक यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. उलट सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन देण्यात आले आहे. एनसीडीसीकडून कर्ज मिळवण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सहकार्य झाले आहे. मात्र मंत्री आबिटकर व पाटील यांचे फोटो अहवालावरती छापलेले नाहीत. अशा प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करत आहोत. आजरा साखर कारखान्यात एकंदरीत अनागोंदी कारभार सुरू आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती मांडणारे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करावे, अन्यथा साखर कारखान्याच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच आमच्या विचारांची पायमल्ली होत असल्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर बहिष्कार घातला असल्याचेही पाटील व देसाई यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र सावंत, शहर प्रमुख विजय थोरवत, कार्यालय प्रमुख संतोष भाटले, साळगाव सरपंच धनंजय पाटील उपस्थित होते.
==================
No comments:
Post a Comment