मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केलं होतं. मुंबईच्या आझाद मैदानावर त्यांचं आंदोलन सुरू होतं. मंगळवारी आंदोलनाचा पाचवा दिवस होता. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलक सहभागी झाले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या जवळपास सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं आहे.
सरकारच्या जीआरमध्ये काय आहे?
सरकारने जारी केलेला हा जीआर हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आहे. जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत १. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.
No comments:
Post a Comment