हिंदी भाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई, न्यूज नेटवर्क : 
शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे पक्ष या निर्णयाविरोधात येत्या 5 जुलैला भव्य मोर्चा काढणार आहेत. तसेच विविध पक्षांकडून या निर्णयाला विरोध होतोय. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. विधी मंडळाचं सोमवार पासून पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हिंदी भाषेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एकत्रित पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषाबाबत याआधी घेतलेले दोन्ही शासन निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आम्ही राज्यात मराठी अनिवार्य केली आहे. कुणालाही भारतीय भाषा शिकता येईल, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. तरीही झोपलेल्याला उठवता येतं पण झोपेचं सोंग करणाऱ्याला उठवता येत नाही. हिंदी ऑप्शनल आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सर्वात आधी कर्नाटकने लागू केलं. त्यानंतर मध्य प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेशने लागू केलं. 21 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचं यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. 16 ऑक्टोबर 2020 ला त्याचा जीआर निघाला. अतिशय नामवंत अभ्यासक या समितीत होते. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकांची कमिटी तयार करण्यात आली. या समितीमधील सर्व लोकं मराठी, नामवंत, शिक्षण क्षेत्र समजणारे लोकं आहेत. 14 सप्टेंबर 2021 रोजी या समितीने 101 पानांचा अहवाल सादर केला. त्याचं ट्विट माझ्याकडे आहे. तो अहवाल स्वीकारताना उद्धव ठाकरे देखील होते. डीजीआयपीआरने याबाबत ट्विट केलं होतं, असं सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना पहिला प्रश्न विचारला पाहिजे की, तुम्हीच या निर्णयाला मान्यता दिली तर आता कोणत्या तोंडाने आंदोलन करत आहात? हा प्रश्न विचारायला पाहिजे. ज्यादिवशी दुसरा जीआर काढला तेव्हाही भूमिका मांडली होती. आम्ही सक्तीची हिंदी करणार नाहीत. आम्हाला अशाप्रकारचे विषय सर्वानुमते करुन घ्यायचे आहेत. यावेळी आम्ही असा निर्णय घेतला की, त्रिभाषा सूत्रा संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, मुलांना काय चॉईस द्यावी, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात समिती तयार करण्यात येईल. त्यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार केली जाईल. त्यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांची नावे लवकरच घोषित केली जातील", असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्रबाबत निर्णय लागू केला जाईल. त्यामुळे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 एप्रिल 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत", असं देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलं. "नवी समिती अभ्यास करेल. सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेईल, त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काय निर्णय घेता येईल ते अहवालात सांगेल. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळ तो निर्णय मान्य करेल. आमची नीती विद्यार्थी आणि मराठी केंद्रीत असेल. यामध्ये आम्हाला कोणतही राजकारण करायचं नाही", असंही फडणीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
=======================