एसटी महामंडळाला शासकीय सेवेत सामावून घ्या, अन्यथा मनसे उग्र आंदोलन छेडेल : युवराज येडूरे

गारगोटी (प्रतिनिधी) :

 गेली ७२ वर्षे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात चांद्यापासून बांद्यापर्यत, शहरापासून खेड्यांपर्यत प्रवासी देऊन महाराष्ट्राच्या विकासात मोलाचे सहकार्य करुन "ना नफा ना तोटा" तत्वावर व "बहूजन हिताय बहूजन सुखाय" या ब्रिद वाक्यावर कार्य करणारी महाराष्ट्राला सर्वाधिक आर्थिक महसूल देणारी संस्था म्हणजे आपले महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. अर्थात सर्वसामान्याचा गरिबाचा रथ,"महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी,जिवनवाहिनी" लालपरी एसटी. सध्या कोरोना महामारीच्या काळात वेळोवेळी येत असलेल्या शासन आदेशानूसार अत्यावश्यक  व मालवाहतूक सेवा वगळता ठप्प आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे दररोज २० ते २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी होत आहे. तरीही आपली एसटी मात्र गरजू, परप्रांतीय लोकांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेवर सोडणे व महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आपआपल्या घरी सोडण्यासाठी व अत्यावश्यक सेवेसाठी कोणत्याही नफा तोट्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीचा वसा घेऊन एसटीची चाके सकारात्मक संदेश देत आजही राज्यभर फिरत असून आजअखेर महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे मार्च पेड एप्रिल महिन्यातील २५ टक्के, मे पेड, जून महिन्यातील टक्के व जून पेड, जुलै महिन्यातील १०० टक्के म्हणजे संपूर्ण पगार झालेला नाही यामुळे आधीच कमी वेतनामध्ये काम करणारा रा. प. कर्मचारी आर्थिक विवंचणेत सापडला आहे.आपल्या मुलाबाळांचे, कुटूंबाचे पोट भरण्यासाठी गवंडीकाम, शेतमजूरी, भाजीपाला विकणे, खाजगी गाडीवर हमालीची कामे करणे यासारखी कामे करुन नावालाच सरकारी असलेला एसटी कर्मचारी प्रतिकुल जीवन जगत आहे. गेली पाच वर्षे एसटी महामंडळातील संघर्षित एसटी कर्मचाऱ्यांनी, परिवहन मंत्री, सर्व मंत्र्यांना, विरोधी पक्ष नेत्यांना निवेदने दिली आहेत व सनदशीर मार्गाने मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. तरीही महाराष्ट्रातील ज्या प्रवाशी बांधवांनी, राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनीधी, मंत्री एसटी महामंडळासाठी किंवा त्या महामंडळातील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कुठल्याही प्रकारची भूमिका पार पाडून राज्य परिवहन महामंडळ संदर्भात विधानसभेमध्ये आणि  संसदेमध्ये राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांची बाजू घेताना दिसत नाहीत. आपण तरी एसटी कर्मचाऱ्यांची नैसर्गिक न्यायतत्वाने बाजू मांडावी. एसटी महामंडळात आजही अन्यायकारक शिस्त व आवेदन पध्दती चालू आहे. दररोज जाचक व अन्यायकारक परिपत्रके येतच आहेत. अश्या परिस्थितीत ही लालपरीचा सेवक अत्यावश्यक सेवा म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. अत्यावश्यक सेवेत काम करत असूनही इतर आस्थापना जसे शासकीय कर्मचारी, वीज महामंडळ, वन महामंडळ, औद्योगिक महामंडळ, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग व इतर महमहामंडळातील     कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळाले आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात सर्वाधिक महसुल देणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना आजही कमी व अनियमित मिळणाऱ्या पगारात अनंत अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. तरी आपण एसटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेळेत पगार देऊन एसटीच्या अत्यावश्यक सेवेला शासकीय सेवेत सामाऊन घेऊन सर्व सामान्यांची लालपरी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत अहोरात्र काम करणाऱ्या आपले सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या माध्यमातून एसटीला शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावा व  एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा व त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा मनसे उग्र आंदोलन छेडेल. या संदर्भातले निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर तसेच परिवहन मंत्री यांना मेल द्वारे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहित कक्ष विधी सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष युवराज येडूरे यांनी दिले आहे. तसेच सदर निवेदनाची माहितीसाठी प्रत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष  राजसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना देखील दिली आहे.